ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਲ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਗਾਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ । ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਜਿਵੇ ਸੋਕਾ, ਬੇਮੌਸਮ, ਮੀਂਹ, ਗੜੇ, ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅੱਗ ਆਦਿ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਨ
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸੀਕੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ,1954 ਤਹਿਤ ਮੈਰਿਜ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਲਾਈਸੰਸ ਅਥਾਰਟੀ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ, 1861 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰੂਲਜ਼ 1934 ਦੇ ਰੂਲ 1.15 ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ :

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ,ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਆਮ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਬਰਨਾਲਾ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮੁਖ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਧਾਰਾ 144 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ.ਅਧੀਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਉਹ ਦਫਤਰਾਂ/ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਖਜ਼ਾਨੇ, ਸਬ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ, ਡਿਸਪੈਸਰੀਆਂ, ਬਲਾਕ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ, ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ- ਕਮ ਸਹਾਇਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਜਾ ਪਹਿਲਾਂ,ਸੇਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ।

ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਅਧੀਨ
ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਟੀਨੈਂਸੀ ਐਕਟ,1887 ਅਧੀਨ
ਡਿਸਪਲੇਸਡ ਪਰਸਨਜ਼ (ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁਡ਼ ਵਸਾਊ)ਐਕਟ,1954
ਪੰਜਾਬ ਪੈਕੇਜ ਡੀਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ (ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ) ਐਕਟ, 1976
ਅਰਬਨ ਲੈਂਡ (ਸੀਲਿੰਗ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1976
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ,ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ 1979 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆ ਹੱਦਾਂ ਅਧੀਨ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।:

ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਐਕਟਾ ਅਧੀਨ:
ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ,1887
ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਆਫ ਟੀਨੈਂਟਸ (ਵੈਸਟਿੰਗ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰੀ ਰਾਈਟਸ) ਐਕਟ,1952
ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਟੀਨੈਂਸੀ ਐਕਟ, 1887 ਦੀ ਲੈਂਡ ਐਕੂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1894
ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰੈਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਰਟਗੇਜ਼ ਲੈਂਡ ਐਕਟ, 1938
ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ,1961 ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899
ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ,1908 ਅਧੀਨ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਅਧੀਨ (ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1969 ਅਧੀਨ
ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ,ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ,ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ,1973 ਅਧੀਨ
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਪਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਕਟ, 1934 ਅਧੀਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਤੀ 27-09-1988 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 13/434/88-ਐਸ.ਡਬਲਯੂ/9794 ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਕਨਸਲਟੇਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ (ਪਰਸਨਲ) ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਟੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ

ਉਪ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ (ਸਿਵਲ) ਦੀਆਂ ਲੱਗਭੱਗ ਉਹੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।

ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਜੋ ਉਪ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਟੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ ਤਾ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ,ਮਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜਰ ਰੱਖ ਸਕੇ । ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ-ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹਡ਼ੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਪ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪੂਰਵਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਅਤੇ ਟੀਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆ ਸ਼ਕਤੀਆ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ।

ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟੀਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਹੇਠਲੇ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਸ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਿਹਡ਼ੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 20(4) ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 23 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਐਗਜ਼ਕਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਵਾਂਗ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ । ਸੈਕਸ਼ਨ 107/151, 109, 110, 133, 144 ਅਤੇ 145 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਅਧੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨਾ ਅਧੀਨ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ / ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਲੱਗ – ਅਲੱਗ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੈਂਡ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਪੈਰਾ 242 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਲ ਹਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋ ਖਜਾਨਾ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀ ਹੁੰਦੇ , ਉਦੋ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਖਜਾ਼ਨਾ ਅਫਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਨ । ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਝਗਡ਼ਾ ਰਹਿਤ ਇੰਤਕਾਲ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਬਟਵਾਰੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਨ , ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ । ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹਡ਼ੀ ਮਲਕੀਅਤ ਤੋ ਰਹਿਤ ਹੈ ।(ਕੰਪਨਸ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1954 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੈਕੇਜ ਡੀਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ (ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਐਕਟ , 1976 ) ਅਧੀਨ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੇਲਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਕਾਨੂੰਗੋ

ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਤੋ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕੇ , ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋ ਕਿ ਉਹ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੋ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮਾਂਬੰਦੀਆਂ ਚੈਕ ਕਰ ਸਕੇ । ਸਰਕਲ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆ ਗਈਆ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਟਵਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਦੇ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ ਕੰਮ ਤੋ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪਾਸ ਕਰੇ ।

ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮਾਲ ਕਲਰਕ ਹੈ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਘੱਟੇ- ਘੱਟ ਹਰ ਮਹਿਨੇ ਵਿੱਚੋ 15 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਪਡ਼ਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਕਾਨੂੰਗੋਜ਼, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਦਰ ਦਫਤਰ ਤੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ।